चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: वोटर आईडी से जुड़ने किए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है!

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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: अभी तक वोटर सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज था। लेकिन भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी।

अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है, जिससे वोटर सूची में नाम दर्ज कराने में होने वाली असुविधा काफी कम हो जाएगी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि वोटर सूची पंजीकरण में कुछ बदलाव होंगे जिसके संबंध में जल्द से जल्द एक स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किया जाएगा।

चुनाव आयोग के वकील ने क्या दी जानकारी?

भारतीय चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सुकुमार पैट जोशी और अमित शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वोटर आईडी बनाने के लिए फॉर्म में आधार नंबर दर्ज करने की आवश्यकता को हटाने के लिए जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी।

इसके अलावा माना जा रहा है कि नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी बदलाव किया जा सकता है. चुनाव आयोग ने कहा कि वे इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा सौंपेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का निपटारा करने का फैसला कर लिया। अब से किसी भी नये मतदाता को वोटर सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी, जिससे ऐसी कोई समस्या नहीं होगी।

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याचिका के बारे में विस्तार से जानें

वर्तमान में, किसी भी नए मतदाता को वोटर सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 और फॉर्म 6बी भरना होता है, जिसमें आधार नंबर भरना होता है। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए आधार विवरण केवल पहचान सत्यापित करने के लिए मांगा जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आधार कार्ड के बिना वोटर आईडी नहीं बनाई जा सकती।

तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जी निरंजन ने आशंका जताई कि मतदाता पंजीकरण के दौरान दी गई आधार जानकारी लीक हो सकती है, इसलिए फॉर्म 6 और फॉर्म 6बी को लेकर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया था। याचिकाकर्ता ने मतदाताओं के पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2022 के नियम 26बी पर अदालत से स्पष्टीकरण मांगा।

ईसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने कहा कि प्रमाणीकरण के लिए 66,23,00,000 आधार नंबर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ECI की अंडरटेकिंग के आधार पर याचिका का निपटारा कर दिया।

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