EPFO से जुड़े लोगों के लिए सरकार ने उठाया कदम। साथ ही सरकार ने लोगों को कुछ सुविधा भी प्रधान करी है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से कहा गया है कर्मचारी और नियोक्ता के बीच बेहतर सहयोग और सामंजस्य बना रहे इसके लिए जल्द ही लिटिगेशन पॉलिसी लाया जाएगा।
यह इसलिए किया जाएगा ताकि दोनों के बीच विवाद जैसी स्थिति ना हो और अधिकार सुरक्षित रहे।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए ईपीएफओ बोर्ड ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने की अनुमोदन दे दी है।
73 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स को चेहरे की वेरीफिकेशन तकनीक की मदद से कहीं से भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा देना शुरू की है।
इस तकनीक से उन वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को लाभ होगा जो अपना जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट और आईरिस) प्राप्त करने में मुश्किल हो रही थी।
इससे पहले सीबीटी ने पेंशनभोगियों के लिए ईपीएफओ की सेवाओं को और बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।
अब पेंशनभोगियों के लिए केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली को न केवल सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है बल्कि पेंशन की जानकारी के लिए डिजिटल कैलकुलेटर भी दिया गया है।
पेंशन और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना कैलकुलेटर भी शुरू किया गया है जो पेंशनभोगियों और परिवार के सदस्यों को पेंशन और मृत्यु से जुड़े बीमा लाभों की गणना के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करेगा।
साथ ही पेंशन का पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे यह पूरी प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के साथ ESIC को जोड़ने का निर्णय लिया गया है।